होमबायर्स के अधिकारों के लिए लड़ने वाले योद्धा हुए सम्मानित

गाजियाबाद: देश के विभिन्न हिस्सों में बिल्डरों की मनमानी को रोकने के लिए रेरा, कंज्यूमर फ़ोरम, अदालत, सोशल मीडिया आदि अनेक प्लेटफॉर्म्स पर लड़ने वाले 15 बायर्स को फोरम फॉर पीपुल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने गाजियाबाद में आयोजित एक समारोह में सम्मानित किया। इस दौरान बिल्डरों की मनमानी को रोकने और होमबायर्स की सुविधा के लिए रणनीति भी तैयार की गई। एफपीसीई, जिसे पहले "फाइट फॉर रेरा" के नाम से जाना जाता था, के अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने बताया कि फोरम ने देश भर में ऐसे बायर्स को चिह्नित किया था, जिन्होंने बिल्डरों के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी है।

समारोह में, सम्मानित बायर्स में सुरेंद्र कुमार, अमित गुप्ता, शिल्पी, विशाल दुग्गल और मीता दुग्गल  शामिल थे जिन्होंने अपने  संघर्ष की दास्तान दमदार  शब्दों में  बयान की। इस दौरान   मुख्य अतिथि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एस के बाहरी, एफपीसीई पदाधिकारी अभय उपाध्याय , कर्नल टीपीएस त्यागी, मेजर जनरल रंजित सिंह, एमके सेठ समेत कई लोग मौजूद रहे।

होमबॉयर्स को बचाने के लिए भविष्य की रणनीति के संबंध में निम्नलिखित प्रस्ताव भी पारित किये गए:

1) आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) को रियल एस्टेट क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समाप्त करने  और मुकदमेबाजी को कम करने के लिए डेवलपर्स और होमबॉयर्स दोनों के लिए आसान दिशानिर्देश तैयार करना चाहिए। इसके लिए रेडी-टू-मूव प्रॉपर्टीज में निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

2)  MoHUA को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि होमबॉयर्स  को रेरा के आदेशों का लाभ आदेश पारित करने की तिथि से 90 दिनों के भीतर  मिलना चाहिए। इस सम्ब्न्ध में केंद्र सरकार को  संबंधित राज्य सरकारों के परामर्श से एक तंत्र स्थापित  करना चाहिए

 समारोह के दौरान, लेफ्टिनेंट जनरल एस के बाहरी  ने कहा कि यह एफपीसीई द्वारा की गई अपनी तरह की अनूठी पहल है और यह निश्चित रूप से होमबॉयर्स को बेईमान डेवलपर्स के खिलाफ उनके संघर्ष में बहुत जरूरी नैतिक समर्थन देगी। एफपीसीई अध्यक्ष अभय उपाध्याय ने 10 मार्च को होमबायर्स दिवस घोषित करने की मांग दोहराई ताकि हर साल इस तरह की अखिल भारतीय बैठक हो सके।

एफपीसीई उपाध्यक्ष कर्नल टी पी त्यागी ने कहा कि होमबॉयर्स को रेरा अथॉरिटीज के आदेशों के निष्पादन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। एफपीसीई MoHUA के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि आज के बैठक में पारित प्रस्तावों को लागू कराने के संबंध में प्रभावी कदम उठाए जाएं।